नियोजित शिक्षकों को कब मिलेगा समान काम के लिए समान वेतनमान

नियोजित शिक्षकों को कब मिलेगा समान काम के लिए समान वेतनमान,पुरा एनालिसिस

सभी आदरणीय शिक्षकों को Ashutosh Amit का नमस्कार.पटना हाईकोर्ट नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतनमान 2009 से ही देने का आदेश दे चुकी है.इस फैसले के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है,जहाँ कुछ संघ ने पहले से ही कैविएट दायर कर रखा है.आंदोलन-प्रदर्शन सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है.

कुछ माननीय नेताओं ने विधान परिषद् और विधानसभा में समान वेतनमान की मांग को जोरदार तरीके से रखा है.खासकर भाजपा के एमएलसी श्री नवल किशोर यादव जी को तहे दिल से शुक्रिया.

विपक्ष के रूप में भाजपा समान वेतनमान देने की बात करती थी,आज सत्ता में रहकर चुप है.राजद सत्ता में रहकर चुप थी,आज विरोधी बनकर वकालत कर रही है.सुप्रीम कोर्ट पहले ही समान वेतनमान देने का फैसला दे चुकी है.

सवाल यह है सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रही है?वहाँ क्या हो सकता है –
(1) शुरू में ही केस ख़ारिज हो जाय.
(2) केस सुनवाई के लिए मंजूर हो जाय.तब दो विकल्प है-पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाकर सुनवाई हो या बिना रोक लगाये सुनवाई हो.
(3) 2009 से वेतनमान नहीं देकर अवधि घटाई जाय.
(4) समय को 2019 लोकसभा चुनाव और 2020 विधानसभा चुनाव तक टाला जाय.

बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति (उपेन्द्र राय) ने बिहार शिक्षक नियोजन नियमावली को चुनौती दी थी.जिस कारण शिक्षक नियोजन नियमावली के 6 और 8 नंबर नियम पर रोक लग गई है.यानि अब अगले आदेश तक नियोजन नहीं होगा.जो TET-STET पास है उन्हें इंतजार करना होगा क्योंकि अब नियोजन नहीं नियुक्ति होगी.

नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतनमान कब मिलेगा----

सभी नियोजित शिक्षक (लगभग 4 लाख) को समान वेतनमान मिलेगा.किसी भ्रम में नहीं रहे.सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही सरकार समान वेतनमान देगी.मानकर चलिये 2019 तक.भरोसा रखे,जीत हमारी ही होगी.

कोर्ट और केस के नाम पर नीकु बाबु ने कड़ोरो रूपए खर्च किया.अधिकारीयों ने भी मौज मनाया.
किसी ने सही कहा है-जब राजा ही गंजेरी हो तो अधिकारी मस्तमौला होगा ही.
जय भारत,जय बिहार,जय शिक्षक.
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आशुतोष
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पटना हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

पटना हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला-नियोजित शिक्षकों को मिलेगा समान काम के लिये समान वेतनमान,बिहार सरकार ने कहा-फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जायेंगे.......

सभी आदरणीय शिक्षकों को Ashutosh Amit​ का नमस्कार.नियोजित शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित मांग समान काम के लिए समान वेतनमान की लड़ाई लड़ रहे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति (उपेन्द्र राय) बनाम बिहार सरकार पर पटना हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है.

मुख्य न्यायधीश श्री राजेंद्र मेमन और जस्टिस अनिल उपाध्याय ने सरकार को तीन महीने के अंदर फैसला लागू करने का आदेश दिया है अन्यथा इसे कोर्ट की अवमानना माना जायेगा.साथ ही सरकार पुनः रिट याचिका भी दायर नहीं कर सकती है. 

न्यायालय ने सभी नियोजित शिक्षकों को 8 दिसम्बर 2009 की तिथि से हीं समान वेतन देने का आदेश दिया है.

अदालत का कहना है कि चुकि समान वेतन की मांग को लेकर पहली याचिका इसी तिथि को दायर की गई थी,अतः पहली याचिका दायर किये जाने की तिथि से हीं समान वेतन नियोजित शिक्षकों का अधिकार है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी समान काम के लिये समान वेतनमान का फैसला सुना चुकी है.नियोजित शिक्षकों में हर्ष और विजयी उत्साह है.

वही बिहार सरकार के मंदबुद्धि शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जायेंगे.अब इस बेवकूफ मंत्री को कौन समझाये कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला दिया है.

सरकार की मंशा क्या है – सभी जानते है सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार की हार तय है.यह नौटंकी सिर्फ इसलिये है ताकि इस मुद्दे को नीतिश सरकार लोकसभा चुनाव 2019 तथा विधानसभा चुनाव 2020 में भुना सके.अभी सिर्फ समय को टाला जा रहा है.

सेवा शर्त का क्या होगा – कोर्ट ने दो टूक कहा कि नियोजित शिक्षकों को पुराने शिक्षकों की तरह सारी सुविधा और सेवा शर्त दिया जाय.इससे नयी सेवा शर्त पर रोक लग जायेगी.

शिक्षक क्या करे – सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है.केस भी लड़ा जायेगा.धैर्य और संयम के साथ बच्चों को पढ़ाये,गुस्से पर काबू रखे और तैयार रहे समान काम के लिए समान वेतनमान की अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए.विश्वास रखे,विजय हमारी ही होगी.

जय भारत,जय बिहार,जय शिक्षक.

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या देवी सर्वभूतेषु

'शिक्षक दिवस' पर भी नहीं मिला सेवा-शर्त

'शिक्षक दिवस' पर भी नहीं मिला सेवा-शर्त,झूठे आश्वासन पर झूलते नियोजित शिक्षक......

सभी आदरणीय शिक्षकों को Ashutosh Amit​ का नमस्कार.पिछले तीन साल से सेवा-शर्त की उम्मीद लगाये नियोजित शिक्षकों को फ़िलहाल राहत के आसार नहीं है.गिरगिट कुमार (नीतिश कुमार-नीकु) पिछले तीन साल से झूठे आश्वासन देकर सेवा-शर्त लागू करने की बात कह रहे है.

अब तक की जानकारी के अनुसार सेवा-शर्त पर सरकार का निर्णय ही मान्य होगा.जिसमें अंतर जिला स्थांतरण,वरीयता,राज्य कर्मी का दर्जा और सांतवा वेतनमान मुख्य है.इसमें किसी भी तथाकथित शिक्षक नेता का कोई योगदान नहीं है.पूर्ण वेतनमान और अप्रशिक्षितों के ग्रेड पे पर सरकार मौन है.

याद रहे पूर्ण वेतनमान के बिना सांतवा वेतनमान मात्र एक छलावा है,जिसमें वेतन में अधिकतम 3 हजार की मानदेय वृद्धि होगी.इस मुद्दे पर कथित ‘बुढ़ा भेड़िया नेता और युवा नेता’ अपनी रणनीति स्पष्ट करे.

रही बात सेवा-शर्त लागू होने की तो इस साल के अंत तक इसकी घोषणा होगी और मार्च 2018 के बाद लागू किया जायेगा.घोषणा होना और उसे लागू होना दोनों अलग-अलग चीज है.

अगर आपको अभी भी गुस्सा आ रहा है तो उसे दबाकर रखे और बिना वेतन के स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिये,बच्चों को मन से पढ़ाये.ऐसा मैं नहीं गिरगिट कुमार कहते है.शिक्षक अपने और अपने परिवार की चिंता छोड़ दे.भले ही 6 माह वेतन नहीं मिले.

रही बात दलाल नेताओं की तो जो नेता समय से हर महीने वेतन नहीं दिला सका वह सेवा-शर्त क्या दिलवायेगा?भेड़ियों और ठगों से सावधान रहे.

जय भारत,जय बिहार,जय शिक्षक.

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बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी के नाम नियोजित शिक्षकों का खुला पत्र

‘भगवान भी नियोजित शिक्षकों को वेतनमान नहीं दे सकता है’....... ‘हम सत्ता में आये तो नियोजित शिक्षकों को पुराना वेतनमान देंगे’- SK मोदी.

मान्यवर,बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बनने पर मैं Ashutosh Amit नियोजित शिक्षकों की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनायें देता हूँ.

नेता जब सत्ता के नशे में चूर होकर शिक्षकों का अपमान करने लगे तो उसका विनाश तय है.आपने भी शिक्षकों का अपमान किया और कोसा था.नतीजा यह रहा आप सत्ता से बाहर होकर सड़कों पर आ गए थे.

पूर्व शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने नियोजित शिक्षकों को ‘बोझ’ कहा,आज खुद सत्ता से बाहर होकर बिहार पर बोझ हैं.शिक्षक चौधरी से नफरत करते है.शिक्षकों के अपमान का नतीजा आप देख चुके है.

विपक्ष में रहकर आप नियोजित शिक्षकों के मसीहा बन गए थे और विधानसभा में कहा था नियोजित शिक्षकों को भी ‘समान काम के लिए समान वेतनमान’ मिलना चाहिये और भाजपा अगर सत्ता में आयी तो ‘पुराना वेतनमान’ देंगे.आज आप सत्ता में हैं.

मान्यवर,हम नियोजित शिक्षकों को अधुरा वेतनमान तो मिल चुका है बस आप अपना वादा पुरा करे.’पुराना वेतनमान और सेवा-शर्त’ नियोजित शिक्षकों पर लागू करके सहायक शिक्षक का दर्जा दे तथा अपनी भूल सुधारे.क्योंकि मौका बार-बार नहीं मिलता है.

हम जानते है आप जैसे नेता शिक्षकों को भी वोट बैंक समझते है.पर ‘विकास और विनाश’ का कारण भी शिक्षक ही होता है.

अंत में आपसे सादर अनुरोध है अपने वादे के अनुसार नियोजित शिक्षकों को ‘पुराना वेतनमान और सेवा-शर्त’ दे तथा अगले चुनाव के लिए अपनी स्थिति मजबूत करे.अन्यथा आपका और आपकी पार्टी का हाल अशोक चौधरी से भी ज्यादा बद्तर होगा.समय आ रहा है.......

जय भारत,जय बिहार,जय शिक्षक.

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हैप्पी सावन

क्या बिहार के नियोजित शिक्षक सच में शिक्षा पर बोझ है?पूरा एनालिसिस...

सभी आदरणीय शिक्षकों को Ashutosh Amit का नमस्कार.बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि ‘नियोजित शिक्षक बोझ है’.जिस पर काफी बबाल हुआ.शिक्षक और नेताओं ने इस बयान की आलोचना की और पुतला-दहन,यज्ञ-हवन,धरना-प्रदर्शन भी हुआ.

इनके शिक्षा मंत्री बनने के बाद शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है.दो बार टाँपर घोटाला,समय से बच्चों को किताबें नहीं मिलना,शिक्षकों को असमान और अनियमित वेतन सहित तमाम मुद्दों पर नाकाम रहे.जिसे छिपाने के लिए यह बयान दिया गया है.

मंत्री ने 2003-05 में प्रमाण-पत्र पर बहाल शिक्षा मित्र (अब नियोजित शिक्षक) के लिए यह बयान दिया है.उन्होंने कहा-कुछ शिक्षक ऐसे भी है जिन्हें अपना नाम भी लिखने नहीं आता है और गलत पढ़ाते भी है.2015 में नीतिश कुमार ने भी कहा था-उन शिक्षकों को भी वेतनमान मिलेगा जिन्हें अपना नाम भी लिखने नहीं आता है.

ऐसे शिक्षकों को ही टारगेट करके मीडिया बिहार की शिक्षा व्यवस्था की रिपोर्ट दिखाती है.संडे हो या जनवरी हर चीज गलत पढ़ाते है.पर कुछ शिक्षकों के कारण पुरे शिक्षक समाज को बदनाम नहीं किया जा सकता है.

सरकार की मंशा ही बच्चों को शिक्षा देने की नहीं है.रूपए बांटकर वोट बैंक बनाया जाता है.अशोक चौधरी के नाकामी को देखते हुये यही कहा जा सकता है कि बिहार की शिक्षा पर असली बोझ यही हैं तथा इन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिये.

जय भारत,जय बिहार,जय शिक्षक.

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