Tuesday, January 2, 2018

सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई के लिए दीजिये हमारा साथ........

नववर्ष 2018 की मंगलकामनाओं के साथ,बढ़ाइये अपना हाथ,सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई के लिए दीजिये हमारा साथ........
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यह पोस्ट नियोजित शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा है.धैर्य से पढ़े.सभी आदरणीय शिक्षकों को Ashutosh Amit का नमस्कार.बिहार सरकार ने 2006 में शिक्षक नियोजन शुरू किया.उस समय शिक्षकों का दो ही संघ था-प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ.इनके नेताओं को पता था,नियोजन गुलामी की प्रक्रिया है.पर विरोध नहीं किया.
जब शिक्षकों को लगा एक ही स्कूल में नियोजित शिक्षकों का शोषण हो रहा है तब वे जागे.उनका संघ बना.हक़ की लड़ाई के लिए आंदोलन-प्रदर्शन हुआ.बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति BSTSC(उपेन्द्र राय) के नेतृत्व में केस नंबर 21199/13 के तहत मामला पटना हाईकोर्ट तक पहुँचा.जिसमे नियोजन नियमावली 2006 एवं संशोधित स्वरुपको चुनौती दी गई.इससे पहले 2009 में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ (BSTA) ने पहला केस दायर किया था.
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हाईकोर्ट के सकारात्मक रुख को देखते हुए दुसरे शिक्षक नेताओं ने भी इसी मुद्दे पर केस दायर कर दिया.जिसे बाद में उपेंद्र राय केस के साथ टैग किया गया.यहाँ यह बताना जरुरी है कि उपेंद्र राय माध्यमिक शिक्षकों के हित के लिए लड़ रहे थे और प्राथमिक,मिडिल और +2 संघ के नेता अपने हित के लिए लड़ रहे थे.बाद में BSTA को भी साथ आना पड़ा.
हाईकोर्ट ने इस गुलामी को तोड़ते हुए 2009 से ही सभी नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतनमानका फैसला दिया.हमें आर्थिक आजादी मिली. आजादी का यह फैसला नीतिश सरकार को चुभने लगा और इस फैसले को चुनौती देते हुए पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट.
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सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार द्वारा उपेन्द्र राय और BSTSC को प्रतिवादी बनाना मजबूरी है.क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला उपेन्द्र राय के संदर्भ में आया है. यह क़ानूनी लड़ाई सभी नियोजित शिक्षकों की है.इस आखरी पड़ाव पर हम आपसे आर्थिक सहयोग का निवेदन करते है.उपेन्द्र राय और संघ को आर्थिक मजबूत बनाये ताकि केस मजबूती से लड़ा जाय.
उन शिक्षकों को धन्यवाद जिन्होंने आगे बढ़कर आर्थिक सहयोग किया है.अपने स्कूल स्तर पर चंदा इकठ्ठा कर,बैंक के माध्यम से लड़ाई को मजबूत बनाये.मेरी तरफ से उपेंद्र राय को 1000 रूपए की छोटी सहयोग राशि.
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बैंक का विवरण..........
(1) SBI खाता संख्या 30199700932 (उपेंद्र राय) और IFSC कोड SBIN0000136

(2) PNB खाता संख्या 0737000103174588 (उपेंद्र राय) और IFSC कोड PUNB0073700
उपेन्द्र राय का मोबाइल नंबर 9631643841

बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाना चाहती है.उम्मीद है क़ानूनी प्रक्रिया के बाद पहली सुनवाई 20 जनवरी तक हो.

हमारा साथ दीजिये.भरोसा देता हूँ जीत हमारी ही होगी.

पुनः नववर्ष 2018 की ढ़ेर सारी शुभकामनायें.ईश्वर से हम आपके सुख, समृद्धि, सम्पत्ति, सम्पन्नता और सफलता की मंगल कामना करते है.

जय भारत,जय बिहार,जय शिक्षक.
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आशुतोष 
+2 शिक्षक 
प्रोजेक्ट कन्या +2 विद्यालय कुमारखंड,मधेपुरा(बिहार)
Mobile नंबर 7870900690
What’s App नंबर 9708200702
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निवेदन......

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Monday, January 1, 2018

नववर्ष 2018 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

नववर्ष 2018 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.ईश्वर से हम आपके स्वास्थ्य, सम्पत्ति, समृद्धि, सम्पन्नता और सफलता की मंगल कामना करते है.
नियोजित शिक्षकों के समान काम के लिये समान वेतनमान की कानूनी लड़ाई में नीतिश सरकार को सुप्रीम कोर्ट में भी मुँहतोड़ जवाब देंगे.
जय श्री राम.

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Tuesday, December 5, 2017

नियोजित शिक्षकों को कब मिलेगा समान काम के लिए समान वेतनमान

नियोजित शिक्षकों को कब मिलेगा समान काम के लिए समान वेतनमान,पुरा एनालिसिस
सभी आदरणीय शिक्षकों को Ashutosh Amit का नमस्कार.पटना हाईकोर्ट नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतनमान 2009 से ही देने का आदेश दे चुकी है.इस फैसले के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है,जहाँ कुछ संघ ने पहले से ही कैविएट दायर कर रखा है.आंदोलन-प्रदर्शन सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है.
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कुछ माननीय नेताओं ने विधान परिषद् और विधानसभा में समान वेतनमान की मांग को जोरदार तरीके से रखा है.खासकर भाजपा के एमएलसी श्री नवल किशोर यादव जी को तहे दिल से शुक्रिया.
विपक्ष के रूप में भाजपा समान वेतनमान देने की बात करती थी,आज सत्ता में रहकर चुप है.राजद सत्ता में रहकर चुप थी,आज विरोधी बनकर वकालत कर रही है.सुप्रीम कोर्ट पहले ही समान वेतनमान देने का फैसला दे चुकी है.
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सवाल यह है सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रही है?वहाँ क्या हो सकता है
(1)
शुरू में ही केस ख़ारिज हो जाय.
(2)
केस सुनवाई के लिए मंजूर हो जाय.तब दो विकल्प है-पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाकर सुनवाई हो या बिना रोक लगाये सुनवाई हो.
(3) 2009
से वेतनमान नहीं देकर अवधि घटाई जाय.
(4)
समय को 2019 लोकसभा चुनाव और 2020 विधानसभा चुनाव तक टाला जाय.
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बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति (उपेन्द्र राय) ने बिहार शिक्षक नियोजन नियमावली को चुनौती दी थी.जिस कारण शिक्षक नियोजन नियमावली के 6 और 8 नंबर नियम पर रोक लग गई है.यानि अब अगले आदेश तक नियोजन नहीं होगा.जो TET-STET पास है उन्हें इंतजार करना होगा क्योंकि अब नियोजन नहीं नियुक्ति होगी.
नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतनमान कब मिलेगा----
सभी नियोजित शिक्षक (लगभग 4 लाख) को समान वेतनमान मिलेगा.किसी भ्रम में नहीं रहे.सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही सरकार समान वेतनमान देगी.मानकर चलिये 2019 तक.भरोसा रखे,जीत हमारी ही होगी.
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कोर्ट और केस के नाम पर नीकु बाबु ने कड़ोरो रूपए खर्च किया.अधिकारीयों ने भी मौज मनाया.
किसी ने सही कहा है-जब राजा ही गंजेरी हो तो अधिकारी मस्तमौला होगा ही.
जय भारत,जय बिहार,जय शिक्षक.
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आशुतोष
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(3)
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