सुप्रीम कोर्ट का बिहार सरकार को सख्त निर्देश

सुप्रीम कोर्ट का बिहार सरकार को सख्त निर्देश-नियोजित शिक्षकों को समान वेतनमान दे और एरियर भी देना होगा .......

सभी आदरणीय शिक्षकों को Ashutosh Amit​ का नमस्कार.15 मार्च के सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से आप अवगत हो चुके है.कोर्ट रूम में नियोजित शिक्षकों ने बिहार सरकार को नंगा करके नहला दिया.

बहस की मुख्य बातें यही है कि सरकार को हर हाल में समान काम के लिए समान वेतनमान देना होगा और 2009 से ही एरियर भी देना होगा.जिस पर अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी.फ़िलहाल परीक्षा लेने पर बहस नहीं हुई है.

सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की तरफ से दो बातें रखी गई थी...

(1) परीक्षा लेकर वेतन में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाय.
(2) वेतन 40,000 फिक्स कर दिया जाय.

कोर्ट ने सरकार की तमाम बकवास रिपोर्ट को ख़ारिज कर दिया और कहा शिक्षकों को पानी पिलाने वाले चपरासी से भी कम वेतन क्यों मिलता है.यह शर्मनाक और अपमानजनक है.

समान वेतनमान की संरचना क्या होगी----
9300-34800 वेतनमान में 4200,4600 और 4800 ग्रेड पे सांतवे वेतनमान के अनुरूप.यानि न्यूनतम वेतन 50,000 होगा.

एरियर का क्या होगा----
इस मुद्दे पर कोर्ट ने केंद्र और राज्य को मिलकर सहमति बनाने का सुझाव दिया है.सरकार वित्तीय स्थिति का रोना रो रही है.कोर्ट ने कहा मान गए तो ठीक नहीं तो एरियर हेतु आदेश जारी करेंगे.

बिहार सरकार को सुझाव -----

इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार को तुरंत कैबिनेट से समान वेतनमान देने का अधिसूचना निकालना चाहिये और सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर कर देना चाहिये तभी एरियर के मुद्दे पर कुछ राहत मिल सकती है.29 जनवरी की सुनवाई में ही अगर सरकार समान वेतनमान की बात मान लेती तो एरियर नहीं देना पड़ता.अभी भी मौका है.

फ़िलहाल मामला अभी कोर्ट में ही है.जबतक लिखित आदेश नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी.
सभी शिक्षक नेताओं को बहुत-बहुत धन्यवाद.शिक्षकों के पैसे का सही उपयोग हुआ.

जय भारत,जय बिहार,जय शिक्षक.

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