शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने से केंद्र का इन्कार

केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में कार्यरत डेढ़ लाख से अधिक शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है । केंद्र के मुताबिक ये राज्य की जिम्मेदारी है की वह शिक्षा मित्रों को कितना मानदेय देता है । इसमें केंद्र  न तो इसके लिए अलग से बजट देगा और न हि राज्य को दिशा निर्देश जारी करेगा । 

             देश भर में ऐसे आठ लाख से भी अधिक शिक्षक कार्यरत हैं । सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्यों में बारे पैमाने पर अस्थाई शिक्षकों की भर्ती की गयी है जिन्हें तीन से पांच हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं । इन शिक्षकों से पूरा काम भी लिया जाता है । जबकि इनके साथ काम कर रहे अन्य शिक्षकों का वेतन बीस हजार रुपये या इससे अधिक होता है । अरसे से इनके वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई है । शिक्षा का अधिकार कानून के लागू होने के बाद इन शिक्षकों की तरफ से वेतन वृद्धि को लेकर बड़े पैमाने पर धरने - प्रदर्शन भी किये गए । उन्हें उम्मीद जगी थी । लेकिन राज्यों ने कुछ नहीं किया । राज्य इसकी जिम्मेदारी केंद्र पर डाल रहे हैं । इस सन्दर्भ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की अतिरिक्त सचिव वृंदा स्वरुप ने कहा की शिक्षा मित्रों का मानदेय केंद्र नहीं राज्य तय करेंगे । 

          उन्होंने कहा की इसके लिए केंद्र राज्यों को अलग से राशि नहीं देता है । लेकिन RTE के तहत मिल रही राशि का इस्तेमाल शिक्षा मित्रों पर किया जा सकता है जो 65 एवं 35 की केंद्र राज्य की हिस्सेदारी के फोर्मुले पर होगा ।