जनता दरबार

दोस्तों ,

बड़े ही दुःख के साथ कहना पर रहा है की 24 जून 2013 ( सोमवार ) को पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत BSITET (कंप्यूटर साइंस) के सभी अभ्यर्थियों को चिड़ियाघर के गेट नंबर 2 पर मिलना था , लेकिन जब मैं वहाँ गया तो उम्मीद से बहोत कम बस 5 लोग ही आये थे और सभी बाहर के थे | पटना का कोई भी नहीं था | जाहिर है सब ये जानने को बेताब हैं की वहाँ क्या हुआ ? आप को आना था ...नहीं आये ...कोई बात नहीं है | 

आने वालों में मैं खुद (निशांत राज , समस्तीपुर ), रजनीश ( दरभंगा ), कौशल ( मुंगेर  ) , रंजन ( गया ) , शंकर ( औरंगाबाद ) थे । काफी इन्तेजार के बाद हम सब सबसे पहले जनता दरबार गए | वहां जाने पर हमें मालूम हुआ की आज का मुख्यमंत्री कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था । दूसरी बात जो हमें मालूम हुई वो ये की जनता दरबार हर सोमवार को लगता है और महीने के हर दुसरे सोमवार को शिक्षा विभाग से जुड़े मसलों को सुना जाता है और उसी दिन शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी मिलते हैं । वहां के लोगों ने हमें शिक्षा विभाग के अधिकारी राम बुझावन चौधरी से मिलने की सलाह दी जो नए सचिवालय में मिलते हैं । वहां जाने पर मालूम हुआ की साधारण नागरिकों से वो 3 :00 P.M. - 5 :00 P.M के बीच मिलते हैं | 

फिर हम सब दैनिक जागरण के ऑफिस गए जो किदवईपुरी में स्थित है | वहां के एडिटर ने हमारी समस्यायों को सुना और कहा की अगर आपका मसला सीनियर एडिटर द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो हम आपकी समस्यायों से जुड़े सवाल अगले तीन दिन के अंदर पब्लिश करेंगे | 

वहां से वापस लौट कर हमने नए सचिवालय में राम बुझावन चौधरी जी से 1 घंटे इन्तेजार कराये जाने के बाद मिले | उन्होंने कहा की कंप्यूटर साइंस में सीटें बढाने की ताकत उनके पास नहीं है , इसके लिए शिक्षा मंत्रीजी ही कुछ कर सकते हैं | और जहाँ तक B.E / B.Tech से ज़ुरा मसाला है उसे शीघ्र ही सुधार लिया जायेगा | कंप्यूटर साइंस में B.Ed की जरुरत कभी नहीं रही है | 

वहां से मुंगेर से आये दोस्त ने जो दिल्ली से आया था थका होने और घर जाने की बात कहकर हम सबसे अलग हो गया | जाते जाते उसने कोर्ट में PIL दर्ज करने के लिए अपनी तरफ से आर्थिक मदद दी | 

अब तक शाम के 5 :0 0 P. M बज चुके थे | हमारा हाई - कोर्ट के अधिवक्ता से मुलाकात का समय तय था | उन्होंने हमारी समस्यायों को  से सुनने और दस्तावेजों को एक नजर देखने के बाद कहा की बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के जब खुद के नोर्म्स में ये लिखा है की हर उच्च विद्यालय में 11 PGT रखना है है जिसमें एक कंप्यूटर इंजिनियर होना चाहिए | बिहार सरकार जो रोस्टर दे रही है वो इस नॉर्म का सरासर उल्लंघन है | और इस बेसिस पर PIL दायर किया जा सकता है और इसके स्वीकार कर लिए जाने का उन्हें पूरा पूरा विश्वास है | उन्होंने हमें 29-जून-2013 ( शनिवार ) को आने को कहा और उसी दिन PIL दायर करने की बात कही | यहाँ मैं आप सब को बता दूं की माध्यमिक शिक्षा से जुरे केस को भी वोही देख रहे हैं | उन्होंने सारे दस्तावेज को अपने पास रख लिया है और उसकी सभी क़ानूनी बारीकियों को देख रहे हैं | उन्होंने हमसे किसी भी उच्च विद्यालय में कितने पोस्ट सरकार की तरफ से दिए गए हैं उसका इंतजाम करने को कहा | और अंत में हमने उनसे उनका FEE पूछा जो उनके जूनियर अधिवक्ता ने 10,000 बताया |

अब हमें 10,000 रुपये 28 जून 2013 तक जमा करने हैं |