टीवी पर दिखा रहा है की गुजरात सरकार ने गरीबी की नई परिभाषा दी है जिसमे गाँवो में ११ रूपये रोज कमाने वाला गरीब नही है ...
जबकि सच्चाई ये है की गुजरात के अन्न सप्लाई विभाग ने केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को जारी किया है कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को फालो करने के लिए सम्वैधानिक रूप से वाध्य है |
टीवी पर दिखा रहा है की गुजरात सरकार ने
ReplyDeleteगरीबी की नई परिभाषा दी है जिसमे गाँवो में ११
रूपये रोज कमाने वाला गरीब नही है ...
जबकि सच्चाई ये है की गुजरात के अन्न सप्लाई
विभाग ने केंद्र सरकार की गाइडलाइंस
को जारी किया है कोई भी राज्य सरकार केंद्र
सरकार की गाइडलाइंस को फालो करने के लिए
सम्वैधानिक रूप से वाध्य है |
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